कर्णाली राजमार्गमा दुर्घटनाको जोखिम बढ्दै…स्थानिय र यात्रुहरू सरकारले ध्यान क्रेन्दित नगरेकाे भन्दै गुनासाे गर्दै…..

  • प्रकाशित मिति : April 2, 2021
  • sthaniyasarkar.com

सुर्खेतदेखि दैलेख, कालीकोट हुँदै जुम्ला पुग्ने कर्णाली राजमार्गमा दुर्घटनाको जोखिम बढ्दै गएको छ । सडक साँघुरो र मर्मत नहुँदा बर्सेनि यात्रुहरूले सास्ती भोग्दै आएका छन् भने हजारौँ घाइते र केहीको ज्यानसमेत गएको छ ।  राजमार्ग साँघुरो हुनु, मर्मत नगरिनु र सवारी चाप बढी भएपछि बर्सेनि दुर्घटना बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको हो ।

कर्णाली प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकअनुसार २ आर्थिक वर्षमा विभिन्न दुर्घटनामा परी १८ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ मा २ वटा टिपर र ट्रक, ६ वटा बस, ६ वटा जिप कार, टयाक्टर ४ वटा २ वटा अटो, टेम्पो र ७ वटा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेका छन् ।

२ वटै आर्थिक वर्षमा करिब ४४ वटा सवारीसाधन दुर्घटनामा परेका छन् । दुर्घटना हुनेमा जिप र कारको संख्या धेरै रहेको कर्णाली प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका डिएसपी वीरेन्द्र विश्वकर्माले जानकारी दिए ।

 

कर्णाली राजमार्गमा बर्सेनि दुर्घटनाको संख्या बढ्दै गए पनि सरोकारवाला निकायले सडक मर्मतमा चासो नदिएको यात्रुको गुनासो छ । ३० चैत २०६३ बाट सञ्चालनमा आएको कर्णाली राजमार्गको लम्बाइ २३२ किलोमिटर छ । ‘बाटो साघुँरो भएका कारण यो राजमार्गमा यात्रा गर्नेको मुटु नझस्किने सायद कमैको होला’, कोहलपुरबाट दैलेख जाँदै गरेका वीरेन्द्र चौधरी भनछन, ‘यात्रा गर्दा पनि घर पुग्छु भन्ने विश्वास लाग्दैन । होसहवासै हराउँछ ।’

‘पहिले कर्णाली राजमार्गको नाम सुन्दा कस्तो होला भन्ने लाग्थ्यो, तर प्रत्यक्ष आफैंले यात्रा गर्दा त ज्यानै जाला भन्ने डर लाग्यो ।’ कर्णाली राजमार्गको बारे अरूले कुरा गरेको सुनेपछि आफैंले भोगेको डरको बारेमा चौधरीले बताए ।

पछिल्लो समय सडकको अवस्था केही सहज भए पनि साघुँरो बाटो र पहाडको ठाउँ भएकाले जोखिम उत्तिकै रहेको दैलेखका नरेन्द्र कठायत बताउँछन् । ‘कर्णाली राजमार्गमा चल्ने गाडी साघुँरो सडकका कारण बर्सेनि दुर्घटनामा परिरहन्छन्,’ कठायतले भने, ‘दुर्घटनाको जोखिम कम गर्न सडक फराकिलो बनाउन सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।’

कर्णाली राजमार्गमा फोर्स गाडी चलाउन थालेको ३ वर्ष भए पनि ढुक्कसँग घर पुग्छु भन्ने विश्वास नलाग्ने दैलेखका शिव थापाले सुनाए । कर्णाली राजमार्गका लागि प्रदेशबाट कुनै कार्यक्रम नरहेको र यो संघीय सरकारले हेर्ने भएकाले यस विषयमा कुनै जानकारी नभएको प्रदेश भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जनाएको छ ।