काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरर बालेन शाहपनि महालेखाकोको नजरमा अछुतो रहेनन् सकेनन्। महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा गरेका विभिन्न खर्चहरू ऐन तथा कानूनविपरीत रहेको पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदनमा काठमाडौं महानगरद्वारा गरिएका विभिन्न खर्चहरूमा व्यापक प्रश्न उठाएको छ ।
महानगरद्वारा गरिएका वैदेशिक भ्रमण, सल्लाहकारको खर्च, अतिथि सत्कार,अनुदान वितरण जस्ता खर्चलाइ लिएर प्रश्न पैदा भएकोे छ।
वैदेशिक भ्रमणमा बालेन 
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन साहले फ्रान्सको पेरिसमा भएको ७७औं कान्स फिल्म फेस्टिभलका क्रममा गरेको खर्च अनियमित भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कार्यपालिकाको २०८१ साल असार १० गतेको स्वीकृत निर्णयानुसार बालेन र उनका सल्लाहकारद्वय सुनिल लम्साल तथा कुमार व्यञ्जनकार समेतले फ्रान्सको पेरिसमा भएको ७७औं कान्स फिल्म फेस्टिभल भ्रमणमा गरेको खर्चबापतको २० लाख ४९ हजार १६५ रुपैयाँ भुक्तानी अनियमित भएको महालेखाले जनाएको छ ।
यसका अलावा सोही भ्रमणका लागि भुक्तानी गरिएको थप २ किस्ताको १ लाख ४७ हजार ७०६ र ६२ हजार ५३१ रुपैयाँ रकम पनि अनियमित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कार्यपालिकाको २०८१ साल असार १० गतेको स्वीकृत निर्णयानुसार बालेन र उनका सल्लाहकार सुनिल लम्सालले गरेको ब्राजिल भ्रमणको हवाई भाडा १० लाख २३ हजार रुपैयाँ पनि अनियमित रहेको महालेखाले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, महानगरपालिकाका कर्मचारी, सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकहरूको नेपालका विभिन्न स्थान, भारत र बंगलादेशमा शैक्षिक अध्ययन/अवलोकन भ्रमणबापत नेपाल साभमी टुर्स एन्ड ट्राभल प्रा.लि.लाई गरिएको १९ लाख ७४ हजार ६७५ रुपैयाँ भुक्तानी पनि अनियमित रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसरी महालेखाले वैदेशिक भ्रमणबापत पदाधिकारीमा गरेको कुल खर्च ५२ लाख ५४ हजार ७७ रुपैयाँ नियमसम्मत नदेखिएको उल्लेख गरेको छ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको विदेश भ्रमणसम्बन्धी निर्देशिकामा तोकिएअनुसार मनोनयनबेगर वैदेशिक भ्रमण गरेको देखिएकाले भुक्तानी भएको खर्च अनियमित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदनमा काठमाडौं महानगरद्वारा गरिएका विभिन्न खर्चहरूमा व्यापक प्रश्न उठाएको छ ।

अतिथि सत्कारमा चियानास्तामा १ करोड ५३ लाख खर्च

त्यसैगरी, काठमाडौं महानगरले अतिथि सत्कार, चिया नास्तासहित अन्य विविध शीर्षकमा १ करोड ५३ लाख ९८ हजार ८४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

औचित्य पुष्टि हुने प्रमाण संलग्न गरेर मितव्ययी खर्च गर्नुपर्नेमा सो नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

’स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ अनुसार व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यका आधारमा मात्र विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । महानगरपालिकाले कार्यक्रम सञ्चालन भएको प्रमाण, उपस्थितिलगायतका प्रमाण संलग्न नगरी सभा सञ्चालन तथा विभिन्न समयमा भएको बैठक तथा अतिथि सत्कारमा चियानास्ता, तालिम, अर्धवार्षिक समीक्षासम्बन्धी बैठक, नगरसभा बैठकको खाना तथा हाइटीलगायतमा विविध खर्च शीर्षकबाट १ करोड ५३ लाख ९८ हजार ८४ रुपैयाँ खर्च गरेको देखियो,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सल्लाहकारले गरेको ५२ लाख खर्च अनियमित:५ कानूनी सल्लाहकारलाई ३४ लाख ६५ हजार भुक्तानी

त्यसैगरी, महानगरपालिकाले ५ जना कानूनी सल्लाहकारलाई नियुक्त गरी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा ३४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

हाल महानगरपालिकामा करिब १८३ मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको र ती मुद्दाहरूको प्रतिरक्षाका लागि मुद्दाको लिखित जवाफ तयार गर्ने, अदालती बहस पैरवी एवं कानूनी प्रतिरक्षा गर्ने लगायतका कार्यहरू कानूनी सल्लाहकारमार्फत हुँदै आएकोमा उक्त खर्च गरिएको हो ।

५ करोड ९० लाख पेश्की बाँकी

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली,२०७७ को नियम ५१ अनुसार सरकारी रकम पेश्की लिने कर्मचारी,व्यक्ति,फर्म र संस्थाले नियमावलीमा तोकिएको म्यादभित्र पेश्की फस्र्योट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर,महानगरपालिकाबाट विभिन्न प्रयोजनका लागि विभिन्न व्यक्ति,फर्म,उपभोक्ता समिति र संस्थालाई उपलब्ध गराएको पेश्कीमध्ये ५ करोड ९० लाख ६१ हजार २४ रुपैयाँ पेश्कीको म्याद नाघिसके पनि फस्र्योट नगरिएको महालेखाले जनाएको छ ।

आफू अनुकुल अनुदान वितरण

काठमाडौं महानगरपालिकाले विभिन्न प्रतिष्ठान,फाउन्डेसन,संघ–संस्थालाई मनपरि ढंगले अनुदान वितरण गरेको पाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १२ करोड १५ लाख अनुदान वितरण गरिएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा ५ करोड ८८ लाख ६६ हजार ९२३ रुपैयाँ अनुदान वितरण गरिएको छ ।

महानगरपालिकाले विगत वर्षदेखि नै संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम र महानगरपालिकाबाट स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रमअनुसार विभिन्न विशिष्ट व्यक्तिहरूका नाममा स्थापना भएका प्रतिष्ठान,फाउन्डेसन तथा अन्य संघ–संस्थाहरूलाई अनुदान रकम वितरण गरेको छ । वितरण गरिएका ती अनुदान रकममा महालेखाले विभिन्न प्रश्न उठाएको हो ।

संघीय तथा प्रदेश सरकार तथा महानगरपालिकाको सीमित आर्थिक स्रोतबाट विभिन्न व्यक्तिका नाममा खुलेका प्रतिष्ठान,फाउन्डेसन तथा संघ–संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराउनुको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

’सार्वजनिक निकायबाट उपलब्ध गराइएको अनुदानको सही सदुपयोग भए÷नभएको निश्चित गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने निकायले समयसमयमा अनुगमन गर्नुपर्दछ । महानगरपालिकाले अनुदान सहयोगको अनुगमन नगरेकाले कुन–कुन काममा के कति खर्च भयो, निश्चित हुन सक्ने अवस्था छैन । तसर्थ, अनुदानको अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्दछ,’प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

लोगो बनाउन ५५ लाख ८९ हजार ४१२ रुपैयाँ खर्च

महानगरपालिकाले महानगरका १६२ पदाधिकारीका लागि ४८६ ग्राम सुन र १९४४ ग्राम चाँदी राखी लोगो बनाउनका लागि ५१ लाख ४९ हजार ११२ रुपैयाँ नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भुक्तानी गरेको छ ।

त्यस्तै, लोगो निर्माणका लागि डाइस निर्माण गर्न उत्तम ह्याण्डी क्राफ्टलाई ३५ हजार ३०० रुपैयाँ र ज्याला रकम घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय ललितपुरलाई ४ लाख ५ हजार रुपैयाँ समेत गरी ५५ लाख ८९ हजार ४१२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

’यसरी हेर्दा प्रति एकलोगोको ३४ हजार ५०२ रुपैयाँ पर्न आउँछ । महानगरपालिकाले लोगो निर्माण गर्दा खरिदमा मितव्ययीता हुने गरी सामान्य प्रकृतिको बनाउँदा पनि हुनेमा सुनचाँदी राखी गरेको खर्च औचित्यपूर्ण देखिँदैन,’महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कर्मचारी आन्तरिक पर्यटनमा १ करोड ६८ लाख खर्च

बाग्मती प्रदेशको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन,२०७९ को दफा ६९ (२) र (१) अनुसार स्थानीय सेवाका कर्मचारीको तलब,भत्ता र अन्य सुविधा नतोकेसम्म नेपाल सरकारले तोकेअनुसार हुने व्यवस्था छ ।

तर,काठमाडौं महानगरपालिकाले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन तथा पुनः ताजकी गर्ने उद्देश्यले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यविधि,२०७९ स्वीकृत गरी आन्तरिक पर्यटन भ्रमण÷काजबापत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरी १ करोड ६८ लाख ९३ हजार खर्च गरेको छ ।

महानगरपालिकाले प्रचलित प्रदेश कानूनसँग प्रतिकूल हुनेगरी स्थानीय कानूनका आधारमा गरेको उक्त खर्च नियमसम्मत नदेखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पदाधिकारी पर्यटनमा २६ लाख खर्च

त्यसैगरी, पदाधिकारी आन्तरिक पर्यटन,भ्रमण कार्यक्रममा महानगरले २६ लाख १४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । बाग्मती प्रदेशको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन,२०७५ को दफा १२,१३ र १४ मा पदाधिकारी सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

जसअनुसार महानगरपालिकाले यस ऐनले तोकेकोभन्दा बढी सुविधा निर्धारण गर्न नसक्ने तथा ऐनमा भएबाहेकका सुविधा प्रदेश सरकारले समय–समयमा निर्धारण गरेअनुसार हुने उल्लेख छ । तर, महानगरपालिकाले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन तथा पुनःताजकी गर्ने उद्देश्यले जनप्रतिनिधिका लागि काठमाडौं महानगरपालिका जनप्रतिनिधि आन्तरिक पर्यटन÷भ्रमण कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका,२०७७ स्वीकृत गरी २६ लाख १४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

’महानगरपालिकाले प्रचलित प्रदेश कानूनसँग प्रतिकूल हुने गरी स्थानीय कानूनका आधारमा पदाधिकारीलाई गरेको उक्त खर्च नियमसम्मत देखिएन,’प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

 इन्धनमा २२ करोड ६७ लाख ७५ हजार ६१४ रुपैयाँ खर्च

काठमाडौं महानगरपालिकाले अर्थ मन्त्रालयको इन्धन सुविधासम्बन्धी मापदण्डविपरीत २२ करोड ६७ लाख ७५ हजार ६१४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको कार्यसञ्चालन निर्देशिका,२०७७ अनुसार सवारी साधन सुविधा पाउने पदाधिकारीलाई इन्धन सुविधा पाउने गरी मापदण्ड तयार गरेको छ ।

महानगरपालिकामा टिप्पर,ट्रक,ट्यांकर,एक्साभेटर,लोडर,ब्रुमरलगायतका विभिन्न प्रकारका सवारी साधन रहेकोमा सवारी साधनका लागि पाउने इन्धन सुविधा सम्बन्धमा मापदण्ड र कार्यविधि बनाएको छैन ।

तर,महानगरपालिकाले चालू हालतमा रहेका ३०४ सवारी साधनबापत इन्धनमा २२ करोड ६७ लाख ७५ हजार ६१४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

पदाधिकारीलाई सुविधामा ३ करोड १६ लाख खर्च

काठमाडौं महानगरपालिकाले पदाधिकारी सुविधा सम्बन्धित ऐनविपरीत हुनेगरी महानगर कार्यपालिकाले निर्णय गरी अनुगमन तथा यातायातबापत ३ करोड १६ लाख ५८ हजार ६० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

उक्त खर्च गरेको रकम औचित्यपूर्ण नदेखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बाग्मती प्रदेशअन्तर्गत स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७५ को दफा ३ अनुसारको सुविधा दिनसक्ने व्यवस्था छ । सो दफामा अतिरिक्त सुविधा दिने कुनै व्यवस्था छैन ।

तर,महानगरपालिकाले कार्यपालिकाबाट २०८० साल माघ १८ मा निर्णय गराई ३२ वडाका पदाधिकारीहरूलाई बिहान÷बेलुका योजना तथा राजस्व अनुगमनमा खटिएबापत यातायात खर्चको रूपमा २०८० साल माघ १८ देखि थप सुविधाबापत दैनिक ५ सय रुपैयाँका दरले ३ करोड १६ लाख ५८ हजार ६० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको हो ।

कार्यविधि बिनैसांस्कृतिक कार्यक्रममा ९ करोड ७२ लाख खर्च

काठमाडौं महानगरपालिकाले सांस्कृतिक कार्यक्रमलगायत अन्य सामग्रीमा कार्यविधि बेगर ९ करोड ७२ लाख २४ हजार ६ सय रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।