१९ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने आफ्नो फैसलामा पुनरावलोकनको अनुमति नदिने भएको छ ।
गत फागुन २३ गते ऋषिराम कट्टेलले दिएको रिटमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामको दल पहिल्यै दर्ता रहेको र सोही नाममा अर्को पार्टी दर्ता हुन नसक्ने भन्दै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग हैसियतमा रहने निर्णय सुनाएको थियो ।
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र प्रकाश कुमार ढुंगानाको बेञ्चले पुनरावलोकन नहुने निर्णय गरेको हो।
अदालतको यो फैसलापछि नेकपा नाम विवादमा सर्वोच्चे २३ फागुनमा गरेको फैसला नै अन्तिम भएको छ ।
