काठमाडौं- स्थानीय तहलाई सञ्चित कोषलगायतका खाता एउटै बैंकमा खोल्न महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ ।
कतिपय स्थानीय तहले १ भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोलेकामा पछिल्लो पटक सहमति प्राप्त बैंकबाहेकका खाता बन्द गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको हो ।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत गरिएको परिपत्रअनुसार स्थानीय तहहरूको ‘ग’ समूहको खाता सञ्चालन गर्दा सञ्चित कोषलगायत सम्पूर्ण खाता एउटा मात्र बैंकमा हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
कतिपय स्थानीय तहको खाता एउटाभन्दा बढी बैंकमा खोलिएको हुँदा पछिल्लो पटक सहमति प्रदान भएको बैंकमा मात्र खाता सञ्चालन हुने गरी साविकका बैंकमा भएका खाता बन्द गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । सरकारी कारोबार निर्देशिका, २०७६ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका खातालाई सांकेतिक रूपमा क्रमशः क, ख र ग गरी ३ समूहमा विभाजन गरिएको छ ।
स्थानीय तहले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सिफारिस लिएर मात्र यस्तो खाता खोल्न पाउने व्यवस्था छ । ‘ग’ समूहमा आन्तरिक राजस्व, बाँडफाँटबाट प्राप्त राजस्व, आन्तरिक अनुदान, वैदेशिक सहायता अनुदान, वित्तीय व्यवस्था तथा ऋणलगायतका खाता सञ्चालन गर्न सकिने भए पनि कतिपय स्थानीय तहले फरक–फरक बैंकमा खाता खोल्ने गरेका छन् ।
महालेखाले सहकारी संस्थामा खोलिएको खाता बन्द गर्न, सहकारीमार्फत कारोबार नगर्न र ‘ग’ समूहका खाताबाट आईपीएसमार्फत रकम ट्रान्सफर नगर्न पनि भनेको छ । यसैगरी राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम मौज्दात रहने खाताको विवरण कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमार्फत महालेखामा पठाउन भनिएको छ ।
