काठमाडौं । काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिकाका मेयर मोहनबहादुर बस्नेत भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन्। विशेष अदालतले बस्नेतसहित चार प्रतिवादीलाई सोमबार सजाय पनि सुनाएको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य रामबहादुर थापाको इजलासले बस्नेतलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा ८ वर्ष कैद तोकेको छ। सरकारी ओहोदामा रहेर भ्रष्टाचारजस्तो अपराध गरेको भन्दै अदालतले बस्नेतलाई थप ३ महिना कैद हुने फैसला सुनाएको छ। यो दुवै जोड्दा ८ वर्ष ३ महिना भ्रष्टाचारको कसुरमा मात्र सजाय हुने भएको छ।
भ्रष्टाचार मुद्दामा बस्नेतसहित पद्मा कोलोनी प्रालि, पद्मा मर्चेन्ट कम्पनी र सो कम्पनीका अध्यक्ष राजुप्रसाद कँडेललाई प्रतिवादी बनाइएको थियो। चारै प्रतिवादीबीच ९ करोड २२ लाख ४६ हजार रुपैयाँ घुस लेनदेन गरेको अदालतबाट पुष्टि भएको छ।
अदालतले बस्नेत र कँडेललाई जनही २ करोड ३० लाख ६१ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना तोकेको छ। पद्मा कोलोनी प्रालि र पद्मा मर्चेन्ट कम्पनीको तर्फबाट पनि त्यति नै जरिवाना बुझाउनुपर्नेछ।
फैसलाअनुसार, बस्नेतले थप १ करोड ५ लाख १ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति शुल्क पीडित राहत कोषमा दाखिला गर्नुपर्नेछ।
पद्मा कोलोनी प्रालि, पद्मा मर्चेन्ट कम्पनी प्रालि र सो कम्पनीका अध्यक्ष राजुप्रसाद कँडेलले ९ लाख २२ हजार ४६० रुपैयाँ क्षतिपूर्ति शुल्क पीडित राहत कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने अदालतको ठहर छ।
नागार्जुन नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट लगातार २ पटक मेयर भएका बस्नेतमाथि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नै जग्गा कारोबारीसँग ‘आपराधिक साँठगाँठ’ देखिएको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पनि चलाएको थियो। उक्त कसुरमा पनि मेयर बस्नेत दोषी ठहर भएका छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा बस्नेतलाई १३ करोड १२ लाख ७३ हजार ३२ रुपैयाँ ३३ पैसा बिगो दाबी गरिएको थियो। उनलाई बिगोको दोब्बर २६ करोड २५ लाख ४६ हजार रुपैयाँ जरिवाना भराउने फैसला भएको छ।
यस्तै ३ वर्ष ३ महिना १८ दिन कैद सजाय हुने ठहर भएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ३ वर्ष कैदको फैसला गरेको अदालतले राष्ट्रसेवकलाई हुने अतिरिक्त १० प्रतिशत थप सजाय हुने भनेको छ। जसअनुसार, थप ३ महिना १८ हुन्छ।
भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण दुवै कसुरको सजाय जोड्दा ११ वर्ष ८ महिना १८ दिन हुन्छ।
१० वर्षभन्दा कम सजाय तोकिएका कसुरदारले विशेष अदालतमा यसअघि बुझाएको धरौटी रकमको १५ प्रतिशत जम्मा गरेर सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न पाउँछन्। अनि, माथिल्लो अदालतको फैसला नआउन्जेल थुनाबाहिरै रहेर मुद्दा लड्न पाउने व्यवस्था छ।
मेयर बस्नेतले पनि १५ प्रतिशत रकम जम्मा गरेर थुनाबाहिरै रहेर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछन्। सर्वोच्च अदालतबाट पनि दोषी ठहर भएमा सजाय भुक्तान गर्नैपर्नेछ।
वरिष्ठ अधिवक्ता ललित बस्नेतले संशोधित कानुनअनुसार विशेष अदालतमा जम्मा गरेको धरौटी रकमको १५ प्रतिशत जम्मा गरेर सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न पाउने बताए।