सोलुखुम्बु । सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेडले लोवर सोलु जलविद्युत् आयोजना (८२ मेगावाट) का लागि कार्तिक २७ गते प्रकाशित गरेको आईपीओ निष्कासन सूचनाप्रति नेचासल्यान गाउँपालिकाबासी आक्रोशित बनेका छन्। सूचनामा प्रभावित तथा अति प्रभावित क्षेत्रमा नेचासल्यानको कुनै पनि भू–भाग समावेश नगरिएको भन्दै स्थानीयवासी र नेचासल्यान गाउँपालिकाले गम्भीर आपत्ति सार्वजनिक गरेका हुन्।
सूचना सार्वजनिक भएपछि नेचासल्यानका स्थानीय सरोकारवालाहरू सोलुखुम्बु र काठमाडौं दुवै स्थानमा संगठित रूपमा विरोधमा उत्रिएका छन्। काठमाडौंमा बसेको युवा भेलाले शेयर निष्कासनको निर्णय तत्काल सच्याउन माग गर्दै आइतबार नेपाल धितोपत्र बोर्ड, सोलु हाइड्रोपावरको केन्द्रीय कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ। सोही भेलाले आवश्यक समन्वयका लागि २९ सदस्यीय संघर्ष समिति समेत गठन गरेको छ।
स्थानीयवासीहरूले आयोजनाले अपनाएको ‘हेपाहा रवैयाले’ प्रभावित क्षेत्रमा genuine रूपमा परेको नेचासल्यानलाई बाहिर राखेर शेयरका अवसरबाट वञ्चित गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन्। एक टोलीले आयोजना कार्यालय तिंलामा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै नेचासल्यानलगायत सिङ्गो सोलु जिल्लालाई स्थानीय प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरेको छ। यस विषयमा स्थानीय प्रतिनिधि र हाइड्रोपावर व्यवस्थापनबीच संवादसमेत भएको जनाइएको छ।
यता, नेचासल्यान गाउँपालिकाले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै सूचनाप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ। गाउँपालिकाका अनुसार खाल्पा, सल्यान, सहेले, चुर्पुघाट हुँदै तुइनटार क्षेत्रबाट बग्ने सोलु खोलाको पानी आयोजनाले नेचासल्यान २ भन्दा माथिबाट पथान्तर गरेपछि स्थानीय वातावरण, जलचर–थलचर, वनस्पति, मानवजिवन र जलवायुमा गम्भीर असर परिरहेको छ। यति ठूलो प्रभाव पर्नसक्ने परिस्थितिलाई अवज्ञा गर्दै प्रभावित क्षेत्रको सूचीमा नेचासल्यानलाई नसमेटिनु अन्यायपूर्ण भएको गाउँपालिकाको भनाइ छ।
यसैबीच, सोलु हाइड्रोपावरले मंसिर ७ गतेदेखि आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी पूरा भएको बताएको छ। १० अर्ब रुपैयाँको जारी पुँजीमध्ये २० प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब बराबरका २ करोड कित्ता शेयर निष्कासन गर्न अनुमति पाएको कम्पनीले जनाएको छ। प्रकाशित योजनाअनुसार १ करोड कित्ता शेयर परियोजनाबाट प्रभावित स्थानीयका लागि छुट्याइएको छ, जसमा ४० लाख कित्ता सोलु दूधकुण्ड नगरपालिका–७ र ११ तथा थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिका–१ का अति प्रभावित बासिन्दालाई छुट्याइएको छ। बाँकी ६० लाख कित्ता सोही पालिकाका अन्य वडाका स्थानीयका लागि रहनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि सर्वसाधारण भागको १० प्रतिशत अर्थात् १० लाख कित्ता आरक्षित गरिएको छ। आईपीओमा न्यूनतम १० कित्ता र अधिकतम १ लाख कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ।
स्थानीयवासीले भने निर्णय सच्याई नेचासल्यानलाई प्रभावित क्षेत्रको सूचीमा नसमेटिए आंदोलन कडा हुने चेतावनी दिएका छन्।