काठमाडौं । नेपालको इतिहासमा २०६२/०६३ को जनआन्दोलनले गहिरो मोड ल्याएको दिन सम्झनलायक मात्र होइन, चेतनाको प्रतिनिधि पनि हो। जनताको बलिदान, राजनीतिक दलहरूको एकता र नागरिक आन्दोलनको साझा सपना थियो — निरंकुशताबाट मुक्त लोकतान्त्रिक नेपाल निर्माण गर्ने। तर, हिजोको मिति भाद्र २३ मा देशका विभिन्न स्थानमा देखिएको प्रहरीको अतिरेक, शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथिको दमन र सर्वसाधारणमाथिको व्यवहारले त्यही इतिहास फेरि झस्काइदिएको छ।

२० वर्षअघि जनता सडकमै उत्रिएर अधिकारको माग गरेका थिए। रगत बगाएर, संघर्ष गरेर प्राप्त गरिएको संविधान, लोकतन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रता आज फेरि प्रश्नचिन्हको घेरामा छ। प्रश्न उठाउनेलाई दबाउने, सडकमा बोल्नेलाई लाठीचार्ज गर्ने र असहमति जनाउनेलाई ‘सुरक्षा’ को नाममा नियन्त्रणमा लिने अभ्यास बढ्दो छ।

हिजो देशका विभिन्न भागहरूमा देखिएको घटनाक्रमले २०६२/६३ को आन्दोलनका दिनहरूभन्दा पनि भयावह दृश्य प्रस्तुत गर्‍यो। सामाजिक सञ्जालमा आएका तस्बिरहरूले देखाए —

यदि हामीले २०६२/६३ को आन्दोलनबाट केही सिकेका छौं भने त्यो हो — जनतालाई दबाएर होइन, सुनेर मात्र शासन टिक्छ।
लोकतन्त्रको आत्मा भनेको बहस, आलोचना र जनसंवाद हो। तर जब सरकार आफैं आलोचनाप्रति असहिष्णु बन्छ, त्यही लोकतन्त्र अन्ततः निरंकुशताको बाटोतर्फ मोडिन थाल्छ।

लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्ण विरोध र सडक आन्दोलन अधिकार हुन्, अपराध होइनन्। राज्य शक्तिको प्रयोग तब मात्र उचित हुन्छ जब शान्ति भंग हुन्छ, न कि असहमतिको स्वर उठेपछि।

आजको सन्दर्भमा सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय के हो भने —

“२०६२/६३ को आन्दोलनले समाप्त पारेको दमनको चक्र फेरि सुरु हुने हो कि?”

यदि नागरिक समाज, राजनीतिक दलहरू, सञ्चारमाध्यम र सचेत जनमानस आज पनि मौन बस्छन् भने, भोलिको पुस्तालाई हामीले फेरि एउटा अधिनायकवादी विरासत सुम्पिनेछौं।

लोकतन्त्र केवल चुनाव, दल वा संविधानको नाम होइन। यो अभ्यास हो – नागरिक स्वतन्त्रताको, जवाफदेहिताको र सहिष्णुताको। हिजो भाद्र २३ मा जुन दृश्य देशले देख्यो, त्यो कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकको लागि शोभनीय होइन। इतिहासले फेरि संकेत गरेको छ —
“यदि जनताको आवाज थिचिन्छ भने, सडक फेरि बोल्नेछ।”

अब पनि चेतिएन भने, २०६२/६३ को आन्दोलन केवल इतिहासको पाना मात्रै बन्नेछ, अभ्यासको प्रेरणा होइन।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *