कैलाली । घोडाघोडी नगरपालिकाले आफ्ना नियुक्त प्रधानाध्यापकहरू फिर्ता बोलाएको छ। नगरपालिकाले स्थानीय शिक्षा ऐन अनुसार प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्त गरेको भए पनि सो प्रक्रिया सङ्घीय शिक्षा नियमावलीसँग बाझिएको भन्दै उच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो।
अदालतले नियुक्ति प्रक्रिया कानुन विपरीत भएको ठहर गर्दै रद्द गर्ने आदेश जारी गरेको थियो। प्रारम्भमा पालिकाले आदेश कार्यान्वयन नगरेको भए पनि अदालतको आदेश अवहेलना मुद्दा दर्ता भएपछि साउन २७ गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकबाट आदेश कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको थियो।
नगरपालिकाले साउन २८ गते पत्राचार गर्दै नियुक्त प्रधानाध्यापकलाई आफ्नो जिम्मेवारी पूर्ववत् विद्यालयमै फर्काउने व्यवस्था मिलाएको छ। पत्रमा भनिएको छ– “तपाईंको नियुक्ति रद्द भए पनि पदाधिकार रहेकै विद्यालयमा हाजिर हुन जानुहोस्।”
सङ्घीय कानुन अनुसार विद्यालयको प्रधानाध्यापक नियुक्ति विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकारमा पर्दछ। तर नगरपालिकाले आफ्नै शिक्षा नियमावली बनाएर खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गरेको थियो। २०८१ साउन ४ गते नगरपालिकाले ५१ वटा विद्यालयका लागि दरखास्त आह्वान गरी भाद्र ५ र ६ गते प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ता लिएर २७ जना शिक्षकलाई प्रधानाध्यापकमा छनोट गरेको थियो। नगर प्रमुख खडकबहादुर रावतले उनीहरूलाई नियुक्तिपत्र समेत हस्तान्तरण गरेका थिए।
अन्ततः अदालतको रिट आदेश अनुसार पालिकाले सो प्रक्रिया रद्द गर्नुपरेको हो।