पोखरा। गण्डकी प्रदेश सरकारले जनयुद्धका सहिद र बेपत्ता परिवारका सदस्यले घरजग्गा कारोबारमा पाउँदै आएको पूर्ण कर छुट कटौतीको प्रस्ताव गरेपछि माओवादीले विरोध जनाएको छ ।आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टकराज गुरुङले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ का लागि संसदमा पेश गरेको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकमा जनयुद्ध शब्द नै लेखिएको छैन ।
त्यसैको विरोधमा माओवादीले शुक्रबारको प्रदेश सभा बैठकमा विरोध गर्दै संसद चल्न नदिने चेतावनी दिएको छ । माओवादीको अवरोधले बैठक आधा घण्टालाई स्थगित भएको छ ।
सरकारले ल्याएको बजेटमा न्यायिक वितरण र कुशलता नदेखिएको माओवादी सांसद रेशमबहादुर जुग्जालीले आरोप लगाए । सरकारले बजेट निर्माणमा माओवादीले उठाएको प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको उनको भनाइ थियो ।
‘हामीलाई अपेक्षा थियो, हिजो अर्थमन्त्रीको जवाफसम्म आउदाखेरी सरकारले हाम्रो कुरालाई गम्भिरतापूर्वक लिनेछ । र त्यसलाई सम्बोधन गर्नेछ भन्ने हामीलाई लागेको थियो’, उनले भने, ‘सहिद, वेपत्ता, घाईते, अपांग र उहाँहरुको परिवारलाई न त नीति कार्यक्रमले सम्बोधन गर्यो न त बजेट वक्तव्यले । आर्थिक विधयेकले त झनै राज्यबाट पाइने सुविधासमेत कटौती गर्यो ।
सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले बारबार छलफलको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न सकिने दोहोर्याएपनि माओवादीले विरोध जारी गरेपछि बैठक ३० मिनेटका लागि स्थगित गरेका छन् ।