काठमाडौँ । विवादित न्याय परिषद नियमावली २०७४ संशोधनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा फेरि रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रार भएको व्यक्ति उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएमा स्वतः मुख्यन्यायाधीश पछिको वरीयता कायम हुने गरी संशोधन भएको नियमावलीविरुद्ध पुनः सोमबार रिट निवेदन दर्ता भएको हो।
२०८० असोज १ गते परिषदले नियमावली संशोधन गर्दै मुख्य रजिष्ट्रार भएको व्यक्ति उच्च अदालतमा न्यायाधीश हुँदा बहाल रहेका न्यायाधीशहरूकोसमेत वरीयता घट्ने गरी नियमावली संशोधन भएको थियो। संशोधनविरुद्ध नेपाल बार एशोसियशनले चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको छ।
संशोधनकाविरुद्ध तत्कालै सर्वोच्चमा रोशन नेपाल र आराध्य देवकोटाले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए। उनीहरूको रिट न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले २०८० असोज २३ गते पहिलो सुनुवाइमै खारेज गरेर नियमावली संशोधनविरुद्ध उठेको कानुनी उपचारमा बन्देज लगाएको थियो।
संविधान र कानुनको व्याख्या जोडिएको विषयमा चुडालको इजलासले पहिलो सुनुवाइमै रिट खारेज गरेपछि नियमावली संशोधनको पक्षमा रहेका कानुन व्यवसायीबाहेक उच्चको न्यायाधीश बन्ने संभावना भएका कानुन, न्याय सेवा, सरकारी समूहका कर्मचारीमा उत्साह छाएको थियो।
सामान्यतया सर्वोच्च अदालतले एकपटक निरुपण गरिसकेको विषयमा पुनः कुनै पनि अड्डा अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन। तर नियमावली संशोधनविरुद्ध सोमबार स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्चमा आबद्ध अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेसहित १० जना कानुन वकिलहरूले रिट दर्ता गरेका छन्। न्यौपानले डेढ वर्षअघि एकल इजलासबाट रिटको खारेज हुनु नै अवैधानिक भएकाले आफूहरू पुनः त्यहीँ विषय लिएर अदालत गएको बताए।
संविधान र कानुनको व्याख्यासँग सम्बन्धित विषयको निरुपण एकल इजलासबाट हुन नसक्ने र रिट खारेज गर्दा विषयवस्तुमै प्रवेश नगरिएकाले आफूहरू क्षेत्राधिकारविहीन एकल इजालसको निर्णयविरुद्ध अदालत गएको देश सञ्चारसँग बताए। तर रिट निवेदनमा भने एक इजलासले गरेको निर्णयका सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठाइएको छैन।
न्यौपानले बुधबार (भोलि) रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुने गरी पेशी तोकिएको न्यौपानले जानकारी दिए।
नियमावली संशोधनविरुद्ध बार र बेञ्चबीच चर्को विवादसमेत हुँदै आएको छ। गोपालकृष्ण घिमिरे नेतृत्वको बारले संशोधन भए लगत्तैदेखि त्यसविरुद्ध आन्दोलन गरे पनि न्याय परिषदले बेवास्ता गर्दै आएको छ। बरु संशोधनसँग सम्बन्धित रहेर अघिल्ला प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै घिमिरेविरुद्ध अवहेलनाको मुद्दा लगाइएको छ।
