सबै सार्वजनिक संस्थानलाई कम्पनी बनाइने

काठमाडौँ, कात्तिक १२ गते — सरकारले अब सबै सार्वजनिक संस्थानलाई कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम कम्पनीमा परिणत गर्ने नीति ल्याएको छ । मन्त्रीपरिषद्बाट असोज १३ गते स्वीकृत ‘सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति, २०८२’ ले सो व्यवस्था गरेको हो ।

नीतिअनुसार हाल विभिन्न ऐनअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका संस्थानलाई क्रमशः कम्पनीको ढाँचामा रूपान्तरण गर्दै एउटै कानुनी ढाँचामा ल्याइनेछ । यसका लागि संस्थानको गठन आदेश, प्रबन्धपत्र र नियमावली संशोधन गरिनेछ ।

हाल ३४ वटा संस्थान कम्पनी ऐन अनुसार सञ्चालनमा छन् भने आठ वटा विशेष ऐन, एउटा सञ्चार संस्थान ऐन, एउटा सहकारी ऐन र एउटा संस्थान ऐन अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका छन् । अब यी सबैलाई कम्पनी ऐनअन्तर्गत ल्याइनेछ ।

सरकारको भनाइ अनुसार, यस कदमले सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको बढ्दो दायित्व घटाउने र अर्थतन्त्रमा योगदान बढाउने लक्ष्य लिएको छ । नियामक र सेवाप्रदायक दुवै भूमिका निर्वाह गर्ने संस्थानलाई अलग अलग संरचनामा विभाजन गरिनेछ ।

नीतिअनुसार सार्वजनिक संस्थानलाई ‘व्यावसायिक’ र ‘रणनीतिक’ गरी दुई समूहमा वर्गीकरण गरिनेछ ।

• निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने संस्थान ‘व्यावसायिक’ कहलिने छन् ।

• यस्ता संस्थानको खरिद प्रक्रिया सरल पारिनेछ ।

• सञ्चालक समितिलाई स्वायत्त बनाइनेछ र सेयर स्वामित्वका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ ।

सरकारले निर्देशन मात्र दिने र दैनिक कार्यमा हस्तक्षेप नगर्ने व्यवस्था हुने बताइएको छ । सञ्चालक समितिको बैठक वर्षमा कम्तीमा ६ पटक बस्नुपर्ने, दुई बैठकबीच अधिकतम दुई महिनाको अन्तराल मात्र हुने र प्रत्येक सदस्यले कम्तीमा ७५ प्रतिशत बैठकमा उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

संस्थानको सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार विद्युतीय बनाइनेछ । सरकारको सेयर सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको नाममा डिम्याट गरिनेछ ।
साथै, सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मानक (NFRS) लागू गर्नुपर्ने र कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन वस्तुपरक मापदण्डमा आधारित हुने नीति लिइएको छ ।

आगामी माघदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गरिने र प्रत्येक संस्थानमा अनुसन्धान तथा विकास (R&D) एकाइ स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नीतिका कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयका संस्थान समन्वय हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन समिति गठन गरिनेछ । सो समितिमा कानुन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा सम्बन्धित संस्थानका प्रमुख सदस्य हुनेछन् ।

त्यस्तै सरकारी लगानी व्यवस्थापन एकाइले निर्णयको कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नेछ ।

---

लगानी र नाफा स्थिति:

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा कुल ७ खर्ब ३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।
त्यसमध्ये ३ खर्ब ६४ अर्ब ८६ करोड सेयर लगानी र ३ खर्ब ३९ अर्ब ७ करोड ऋण लगानी रहेको छ ।
तर सरकारले सो लगानीबाट मात्र २.४ प्रतिशत (८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ) लाभांश प्राप्त गरेको छ ।

हाल २० वटा संस्थान पूर्ण सरकारी स्वामित्वका छन् भने २५ वटामा सरकारको बहुमत स्वामित्व छ । तीमध्ये २८ वटाले नाफा कमाइरहेका छन् भने १५ वटा घाटामा छन् ।

सार्वजनिक संस्थानलाई व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले लिएको यो नीतिले सरकारी लगानीको उत्पादकता बढाउने, पारदर्शिता सुधार गर्ने र निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा नयाँ आर्थिक संरचना निर्माण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।