काठमाडौँ, असोज २६ । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि भूमिहीन समुदाय र अधिकारकर्मीहरू आन्दोलित बनेका छन्। भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन नेपालले उक्त निर्णयलाई “जनविरोधी, असंवैधानिक र भूमिहीन नागरिकमाथिको सुनियोजित आक्रमण” भन्दै कडा विरोध गरेको छ।
संगठनका अध्यक्ष इन्द्र तामाङद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “२०८२ असोज २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग खारेज गरेर संविधानमा सुनिश्चित नागरिकका मौलिक हक कुण्ठित गरेको छ। यो निर्णय पूँजीवादी सोच र विदेशी दलाल प्रवृत्तिको प्रतिबिम्ब हो।”
विज्ञप्तिअनुसार संविधानका धारा ३६, ३७, ४० र ४२ ले सबै नागरिकलाई आवास, जमिन, खाद्य सम्प्रभुता र सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। आयोगले भूमिहीनहरूको पहिचान, लगत संकलन, नापजाँच र लालपुर्जा वितरणको तयारी गरिरहेको बेला आयोग खारेज गर्नु ‘जनविरोधी षड्यन्त्र’ भएको संगठनको आरोप छ।
संगठनले आन्दोलनलाई संवैधानिक, शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक तरिकाले अघि बढाइने बताउँदै, आन्दोलनमा दमनको कुनै पनि प्रयासको कडा प्रतिरोध गरिने चेतावनी दिएको छ।