काठमाडौँ । अहिलेसम्म १०८ वटा स्थानीय तहले आआफ्नो सभामा बजेट पेस गर्न सकेका छैनन् । धेरैजसो स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखबिचको आन्तरिक द्वन्द्व, वडाध्यक्षले निश्चित प्रतिशत बजेटको योजना छान्न पाउनुपर्ने माग विवादले अहिलेसम्म बजेट ल्याउन नसकिएको हो ।
त्यस्तै केहि स्थानीय तहमा सङ्घ र प्रदेशका सांसदहरूको स्वार्थ र कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा अहिलेसम्म बजेट ल्याउन नसकिएको हो ।
सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाले अहिलेसम्म पनि नगर सभामा बजेट नै पेस गर्न सकेको छैन । इटहरी उपमहानगरपालिकाले सभामा बजेट पेस गरे पनि जनप्रतिनिधिको विवादले पारित हुन सकेको छैन । त्यस्तै बाराको निजगढ नगरपालिका, धनुषाको कमला, महोत्तरीको औरही, रौतहटको देवानी गोनाही नगरपालिका, कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका, पर्साको धोबिनी, सर्लाहीको पकाहा मैनपुर गाउँपालिकालगायत १०८ वटा स्थानीय तहले अलिहेसम्म सभामा बजेट पेस गर्न नसकेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेख छ ।
गत असार १० गतेभित्र गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आआफ्ना गाउँ र नगर सभामा आर्थिक वर्ष २०८२र८३ का लागि अनुमानित आय तथा व्ययसहितको बजेट पेस गर्नुपर्ने र असार मसान्तभित्र सभाबाट पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि जनप्रतिनिधिको स्वार्थले ती स्थानीय तहले अहिलेसम्म सभामा बजेट पेस र पारित गर्न नसकेका हुन् ।
बाराको निजगढ नगरपालिकाका प्रमुख सुरथ पुरीले नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिबिचको आन्तरिक द्वन्द्वले सभामा बजेट पेस हुन नसकेको बताए। धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अम्बिकाप्रसाद चौलागाईंले जनप्रतिनिधिको खिचातानीले गर्दा उपमहानगरपालिकाले सभामा बजेट पेस गर्न नसकेको बताए । सर्लाहीको पकाहाँ मैनपुर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सरफुन नेसाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बजेट ल्याउन समय नदिएकाले गाउँपालिकाले बजेट नल्याएको बताए । मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले बजेट नल्याएका १०८ वटा स्थानीय तहमध्ये कतिपय स्थानीय तहले सभाबाट बजेट पारित त गरे तर वेबसाइटमा अपलोड नगर्दा बजेट नल्याउने स्थानीय तहमा परेको उल्लेख नगरेको बताए । उनका अनुसार १०८ वटा स्थानीय तहमध्ये सम्बन्धित स्थानीय तहसँग मन्त्रलायले सम्पर्क गर्दा ४६ वटा स्थानीय तहले गत असार १० गतेभित्र सभामा बजेट पेस गर्न नसकेको पाइएको छ ।