काठमाडौँ । नेपाल सरकारले देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीमा बृहत् सुधार गर्दै एकीकृत र वैज्ञानिक प्रणाली लागु गरेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असार २ मा ‘स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन)कार्यविधि, २०८२’ जारी गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ देखि यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
एकीकृत मूल्याङ्कन
नयाँ कार्यविधिको घोषणासँगै यसअघि प्रचलनमा रहेका तीन वटा छुट्टाछुट्टै मूल्याङ्कन प्रणाली खारेज भएका छन् । अब ‘स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७’, ’स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७’ र ’स्थानीय आर्थिक विकास मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७९’ को व्यवस्था नरहने भएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार, छरिएर रहेका मूल्याङ्कनका आधार र प्रक्रियाले तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेषणमा दोहोरोपन ल्याएको तथा मूल्याङ्कनलाई झन्झटिलो बनाएकाले सबैलाई एकीकृत गरी एउटै छाता कार्यविधि निर्माण गरिएको हो ।
कस्तो छ मूल्याङ्कन प्रक्रिया ?
मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई पूर्णतः प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउन मन्त्रालयले ‘स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली (एमलजीपीएस)’ नामक सफ्टवेयर सञ्चालन गर्नेछ । यो प्रणालीमार्फत नै सम्पूर्ण मूल्याङ्कन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि तोकिएका सूचकका आधारमा आफ्नो कार्यसम्पादनको स्व–मूल्याङ्कन गरी तथ्याङ्क र प्रमाणहरू ‘एमलजीपीएस’ प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नेछन् ।
जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)ले प्रणालीमा प्रविष्ट भएका विवरणको अध्ययन गरी असोज १५ गतेभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पृष्ठपोषण उपलब्ध गराउनेछ । स्थानीय तहले जिससको पृष्ठपोषण समेतलाई आधार मानी अन्तिम नतिजा असोज मसान्तभित्र मन्त्रालयमा पठाउनेछन् । मन्त्रालयले उक्त नतिजाको गुणस्तर परीक्षण गरी हरेक वर्षको पुस मसान्तभित्र अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्नेछ ।
पाँच क्षेत्रका १ सय सूचकले गर्नेछन् मूल्याङ्कन
कार्यविधि अनुसार १ सय वटा सूचकहरूलाई ५ वटा मुख्य विषयक्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ । हरेक सूचकको अंकभार १ रहनेछ र समग्र मूल्याङ्कन १०० पूर्णाङ्कमा आधारित हुनेछ । हरेक सूचकभित्र २ वटा मापनयोग्य उप–सूचक राखिएको छ । सुशासन तथा संस्थागत विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, पूर्वाधार विकास तथा वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन विषयक्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ
स्थानीय सरकारका पाँच श्रेणी, नमुना १० लाई पुरस्कार
कार्यविधि अनुसार प्राप्त अंकका आधारमा स्थानीय तहहरूलाई पाँच श्रेणीमा वर्गीकरण गरिनेछ । सर्वोत्कृष्टः ९० वा सोभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने, उत्कृष्टः ७५ देखि ९० भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने, मध्यमः ५० देखि ७५ भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने, कमजोरः ३५ देखि ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने, अतिकमजोरः ३५ भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय, प्रदेश र जिल्लास्तरमा उत्कृष्ट हुने यी स्थानीय तहहरूलाई क्रमशः सङ्घीय, प्रदेश र जिल्ला समन्वय समितिबाट कदरपत्र र मापदण्ड बनाएर पुरस्कार प्रदान गरिने कार्यविधिमा छ ।
मूल्यांकनको अन्तिम नतिजाका आधारमा देशभरबाट सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने ५ गाउँपालिका र ५ नगरपालिकालाई ‘नमुना गाउँपालिका’ र ‘नमुना नगरपालिका’ घोषणा गरिनेछ । यसैगरी, प्रत्येक प्रदेशबाट उत्कृष्ट हुने तीन–तीन वटा गाउँपालिका र नगरपालिका तथा प्रत्येक जिल्लाबाट उत्कृष्ट हुने एक–एक वटा गाउँपालिका र नगरपालिकाको सूची पनि सार्वजनिक गरिनेछ ।
राष्ट्रिय, प्रदेश र जिल्लास्तरमा उत्कृष्ट हुने यी स्थानीय तहहरूलाई क्रमशः सङ्घीय, प्रदेश र जिल्ला समन्वय समितिबाट कदरपत्र र मापदण्ड बनाएर पुरस्कार प्रदान गरिने कार्यविधिमा छ ।
कार्यविधि अनुसार पुरस्कारका लागि योग्य हुन गाउँपालिका÷नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम असार १० गतेभित्र सभामा पेस गरी असार मसान्तभित्र पारित गरिसकेको हुनुपर्नेछ । साथै मूल्याङ्कन वर्षभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्तिम लेखापरीक्षण पनि सम्पन्न गराएको हुनुपर्नेछ ।
कार्यविधिको सफल कार्यान्वयनका लागि तीन–तहको संस्थागत संरचनाको व्यवस्था गरिएको छ । नीतिगत निर्देशनका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा ‘निर्देशक समिति’, कार्यान्वयनमा सहजीकरण र गुणस्तर परीक्षणका लागि मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा ‘सहजीकरण समिति’ र स्थानीय तहमै स्व–मूल्यांकनको समन्वय गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा ‘स्व–मूल्याङ्कन समन्वय समिति’ रहने व्यवस्था छ ।
