सल्यान । सल्यानका स्थानीय सरकारहरूले आर्थिक अनुशासनमा केही सुधार गरे पनि अझै १४ करोड बढीको सार्वजनिक खर्च अपारदर्शी रहेको देखिएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहमा कूल १४ करोड ३८ लाख ३ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो।
बेरुजुको अनुपातका हिसाबले सबैभन्दा बढी शारदा नगरपालिकामा देखिएको छ। एक अर्ब ५६ करोड ९५ लाख ४५ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षणमा २.६८ प्रतिशत अर्थात् ४ करोड २० लाख ८२ हजार रुपैयाँ बेरुजु फेला परेको हो।
त्यसको विपरीत, बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाले खर्च व्यवस्थापनमा तुलनात्मक रूपमा बढी अनुशासन देखाएको छ। एक अर्ब ४४ करोड २८ लाख ७४ हजारको लेखा परीक्षणमा जम्मा ०.४४ प्रतिशत अर्थात् ६३ लाख ५३ हजार रुपैयाँ मात्र बेरुजु देखिएको छ।
बेरुजु विवरण यस प्रकार छ:
• बागचौर नगरपालिका: १ अर्ब ४८ करोड ८८ लाख ८३ हजार लेखा परीक्षण, २ करोड ७५ हजार (१.३५%) बेरुजु
• कपुरकोट गाउँपालिका: ९९ करोड ५८ लाख ७२ हजार लेखा परीक्षण, १ करोड ६४ लाख ६६ हजार (१.६५%) बेरुजु
• कालिमाटी गाउँपालिका: १ अर्ब ५८ लाख १५ हजार लेखा परीक्षण, ७८ लाख १७ हजार (०.७८%) बेरुजु
• कुमाख गाउँपालिका: १ अर्ब १९ करोड ८८ लाख ५५ हजार लेखा परीक्षण, १ करोड २७ लाख ९८ हजार (१.०७%) बेरुजु
• छत्रेश्वरी गाउँपालिका: १ अर्ब १६ करोड ६७ लाख २४ हजार लेखा परीक्षण, ८७ लाख ५० हजार (०.७८%) बेरुजु
• सिद्ध कुमाख गाउँपालिका: ६४ करोड १२ लाख ४ हजार लेखा परीक्षण, १ करोड ४२ लाख ६१ हजार (२.२२%) बेरुजु
• त्रिवेणी गाउँपालिका: ९० करोड २६ लाख ७ हजार लेखा परीक्षण, ५२ लाख ४५ हजार (०.५८%) बेरुजु
• दार्मा गाउँपालिका: १ अर्ब १८ करोड ४१ लाख ४ हजार लेखा परीक्षण, ९९ लाख ५६ हजार (०.८४%) बेरुजु
गत वर्षको तुलनामा जिल्लाले बेरुजु घटाउन भने सफल भएको छ। महालेखा परीक्षकको २०८१ सालको प्रतिवेदनमा सल्यान जिल्लाको बेरुजु २४ करोड ४१ लाख ३ हजार रुपैयाँ थियो। यसपटक ९ करोड ६६ लाख १० हजार रुपैयाँले घटेर १४ करोड ३८ लाखमा झरेको छ।
तर पनि सार्वजनिक रकमको पारदर्शिता र जवाफदेहितामा अझै काम गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ।
