काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई ठूलो झड्का लागेको छ । सर्वाेच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारका २० मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेको हो । सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि राजनीतिक बजार गर्माएको छ । नेपाली राजनीतिमा तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । सर्वाेच्च अदालतले मन्त्रीहरूलाई नै बर्खास्त गरेपछि उक्त आदेशको भित्री रहस्यको भित्री पर्दा उघ्रिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले मंगलबार दिएको अन्तरिम आदेशसँगै २० जना मन्त्री पदमुक्त भएका छन् । ओली सरकारमा अब ५ जना मात्रै बाँकी रहेका छन् ।
लामो छलफल र तामझामसहित सरकारमा गएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्ष पूरै सरकारबाहिर भएको छ । अब नेकपा एमालेको ओली पक्ष मात्रै सरकारमा बाँकी रहेको छ । सर्वाेच्चले जेठ २१ र २७ गते मन्त्री बनेका सबैलाई पदमुक्त गरिदिएको छ ।
मंगलवार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ ।
आदेशभित्र लुकेको गम्भीर कुरा भनेको प्रधानमन्त्री ओली नै पदमुक्त भएको ठहर गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा ओलीको सांसद पद नरहेको र सांसद नरहेको व्यक्तिको प्रधानमन्त्री पद रिक्त रहने सर्वाेच्च अदालतको ठहर रहेको छ ।
सर्वाेच्चको आदेशमा उल्लेख छ, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको दोस्रो अवस्थापछि हालको सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेपालको संविधानको धारा ७७ को उपधारा १ को खण्ड (ग) बमोजिम स्वतः प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत नरही निजको प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन गएको ।’
यस्तो छ संविधानको धारा ७७(१) – (१) देहायको कुनै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुनेछः– (क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, (ख) धारा १०० बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, (ग) निज प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा, (घ) निजको मृत्यु भएमा ।
प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भइसकेपछि के गर्ने भन्नेबारे संविधानको धारा ७७(३) मा उल्लेख छ । धारा ७७(३) मा लेखिएको छ, ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ ।’
प्रतिनिधिसभा सांसद नरहेका ओलीको पद रिक्त भइसकेको र सांसद नरहेका प्रधानमन्त्रीको अर्काे मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद् कार्यसञ्चालन गर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार सर्वाेच्चले पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ । संविधानको धारा ७७ ले स्पष्ट रूपमा ओलीलाई कामचलाउ सरकारको रूपमा परिणत गरिदिएको छ ।
आदेशमा अगाडि उल्लेख छ, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जे–जुन अवस्थाको मन्त्रिपरिषद् छ, त्यही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनी स्पष्ट रुपमा किटानीका साथ उल्लेख भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले अन्य सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने, थप गर्नसक्ने भनी संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७(३) ले साविककै मन्त्रिपरिषद्ले कार्यसञ्चालन गर्ने भनी किटान गरिरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषदको विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिँदैन ।’
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको कामचलाउ चुनावी सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नमिल्ने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चको आदेशपछि जनता समाजवादी पार्टीका ९ र एमालेका थपिएका मन्त्रीको पद गएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसहित ५ मन्त्री मात्र बाँकी रहेछन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ र २७ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै सरकार कामचलाउमा परिणत भएको थियो । विघटन सम्बन्धी मुद्दा समेत सर्वाेच्चमा विचाराधीन छ ।
