काठमाडौं-अध्यादेश जारी भएको एक/दुई दिनमा संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाए पनि हुने अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको सुविधाका लागि एकै दिन हतारो गरेको देखिन्छ । अर्को दिन बैठक डाके भोलिपल्ट नै सर्वोच्च अदालतमा यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठी रिट निवेदन परे प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको उपस्थिति नैतिक प्रश्नको विषय बन्नेछ ।
जुन अध्यादेशको संवैधानिक वैधतामाथि प्रश्न उठेर अदालतमा विचाराधीन छ, त्यही अध्यादेशअनुसार डाकिने बैठकमा सदस्यका रूपमा प्रधानन्यायाधीश उपस्थित हुँदा न्यायिक तटस्थताको प्रश्न जोडिनेछ । पहिले न्यायपरिषद्लाई विपक्षी बनाइएका दर्जनौं मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भए पनि त्यसको बैठक रोकिएको थिएन भन्ने तर्क हुन सक्छ ।
अहिले भने संवैधानिक परिषद्को वैधतामाथि होइन, त्यसलाई सञ्चालन गर्ने अध्यादेशको वैधतामै अदालतमा प्रश्न उठ्ने निश्चितप्रायः छ । त्यसको सुनुवाइका दौरान प्रधानन्यायाधीशको तटस्थताको प्रश्नसमेत जोडिनेछ । अझ उनैले नेतृत्व गरेको संवैधानिक इजलासमा मुद्दा परे त्यो प्रश्न अझै पेचिलो हुनेछ । प्रधानन्यायाधीश आफैंले यो मुद्दा नहेरे पनि परिषद्को बैठकमा गएर निर्णय गर्न सहज हुने छैन ।
त्यो संयन्त्रकै वैधताबारे आफैंले नेतृत्व गरेको अदालतमा विचाराधीन भएका बेला आफैं त्यहीं उपस्थित भएर निर्णयको साक्षी बस्दा अप्ठेरो हुने थियो । तर मंगलबार नै बैठक डाकिएकाले त्यो परिस्थितिको सामना प्रधानन्यायाधीशले गर्नुपरेन । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
